ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा – 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी – कमीत–कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

1. ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण मतदारांच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी सरपंच किंवा उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव पारित करण्याची नोटीस ग्रामसभेच्या सचिवास दिल्यास तो सदरची नोटीस तात्काळ तहसीलदाराला देईल.

2. तहसीलदार अशी नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांचे आत अविश्वासाचा ठराव वर विचार करण्याची ग्राम सभेची बैठक बोलावतील सदर ग्रामसभेच्या बैठकीत तीन चतुर्थांश पेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास सरपंच व उपसरपंच पदावरून दूर होतील.

3. परंतु असा ठराव शासनाच्या मान्यतेशिवाय अमलात आणता येणार नाही तर हा विश्वास ठराव बारगळला नामंजूर झाला तर पुन्हा अडीच वर्ष हा ठराव आणता येत नाही.

4. पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यावर ग्रामसभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची व त्याचे अहवाल ग्रामसभेपुढे सादर करण्याची जबाबदारी आहे.

5. त्यामध्ये त्यांनी कसूर केल्यास व ग्रामसभेमध्ये तीन-चतुर्थांश पेक्षा कमी नसतील इतक्या बहुमताने ठराव पारित केल्यास ते विभागीय चौकशी पात्र ठरतील.

6. परंतु शासनाच्या मान्यतेशिवाय त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करता येणार नाही.

7. वर नमूद केलेल्या ग्रामसभेच्या अधिकाराच्या तरतुदी पाहिले असता ग्रामसभेला फारच मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत असे दिसेल.अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत वर नमूद केलेल्या ग्रामसभेच्या अधिकाराचा वापर करून आपल्या गावाचा विकास साधू शकतात ग्रामसभेचा निर्णय याचा आढावा पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये घेऊन ठरावांची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही नसेल तर त्याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करणे ही पंचायत समितीची जबाबदारी आहे.

8. परंतु ग्रामसभेचा ठराव संबंधित पंचायत समितीमध्ये कामकाज चालवले जात नाही राज्य शासनाने व आदिवासी समाजाने ग्रामसभेच्या अधिकारांची अंमलबजावणी होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा 1996 नुसार जसे आदिवासींना विशेषाधिकार देण्यात आले आहे तसेच काही अधिकार व हक्क कायदा 2006 नुसार आदिवासींना देण्यात आले आहेत या दोन्ही अधिकारांची अंमलबजावणी ग्रामसभेच्या माध्यमातून करावी लागणार आहे.

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

 

लोकसंख्या :

1. 600 ते 1500 – 7 सभासद
2. 1501 ते 3000 – 9 सभासद
3. 3001 ते 4500 – 11 सभासद
4. 4501 ते 6000 – 13 सभासद
5. 6001 ते 7500 – 15 सभासद
6. 7501 त्यापेक्षा जास्त – 17 सभासद

निवडणूक – प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल – 5 वर्ष

विसर्जन – कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

1. महिलांना – 50%
2. अनुसूचीत जाती/जमाती – लोकसंख्येच्या प्रमाणात
3. इतर मागासवर्ग – 27% (महिला 50%)

 

ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
3. त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे). सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो.

थेट जनतेतून निवड 

एकेकाळी सर्व ग्रामसभा, समित्यांचे अध्यक्ष सरपंच यांची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडणुकीने होत होती. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंचांकडे आणि इतर ग्रामसभांचे अध्यक्षपद ग्रामसभा ठरवील त्यांना मिळत होते. मात्र, आता जुलै २०१७पासून गावातील पात्र मतदारांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने थेट सरपंचाची निवड होते.. सर्व ग्रामसभांचे आणि ग्रामविकास समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्षपद सरपंच यांच्याकडे असते..सरपंच पदासाठी वय २१ हून कमी नसावे, सातवी उत्तीर्ण असावे आणि गावच्या मतदार यादीत नाव असावे, अशा अटी आहेत.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच – सरपंचाकडे

मानधन

सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

अधिकार व कार्ये

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

1. मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
2. गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे
3. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
4. योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे.
5. ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

 

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कामे :

तो ग्राम पंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो

1. कर वसुली करण

2. वसुलीतून गावविकासाची कामे करणे,

3. पाणीपुरवठा,

4. साफसफाई,

5. दिवा बत्ती, इत्यादी कामे करणे.

6. ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

7. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

8. ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

9. व्हिलेज फंड सांभाळणे.

10. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

11. ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

12. गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

13. जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

ग्रामपंचातीची  विषय :

1. कृषी
2. समाज कल्याण
3. जलसिंचन
4. ग्राम संरक्षण
5. इमारत व दळणवळण
6. सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
7. सामान्य प्रशासन

निवृत्ती

महाराष्ट्रातला ग्रामसेवक वयाच्या ५८ व्या वर्षी पदावरून निवृत्त होत असतो.