पशुसंवर्धन विभागातील भरपूर पदे रिक्त, पशुधन वाऱ्यावर त्वरित भरण्याची मागणी!

Pashusavardhan Vibhag Bharti 2024

पदसंख्या:
शेवटची तारीख:

Pashusavardhan Vibhag Bharti 2024

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे वाचविण्यासाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून चारा छावण्या सुरू केल्या जातात. दुसरीकडे याच जनावरांच्या उपचारासाठी असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय व जिल्हा परिषदेच्या १५५ पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील तब्बल ६८ असूनही जनावरांना उपचार मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त केला जात आहे. श्रेणी १ चे जिल्ह्यात ४१, तर श्रेणी २ ची १३० पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. राज्य शासनाच्या ७९ दवाखान्यांत २३६ पदे मंजूर असताना तब्बल १५८ पदे रिक्त आहेत. यात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांचे पदसुद्धा रिक्त आहे. सहायक उपायुक्तांची दोन पदे रिक्त आहेत. सहायक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची ७ पदे मंजूर असताना ६ पदे रिक्त आहेत, तर पशुपर्यवेक्षकांच्या मंजूर ८४ पदांपैकी ६८ पदे रिक्त असल्याने दवाखान्यात उपचारासाठी आणलेल्या जनावरांवर उपचार होत नसल्याचे चित्र आहे. अशीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची आहे. अनेक दवाखाने मागील काही वर्षांपासून नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांच्या गुरांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. रिक्त पदांमुळे पशुसंवर्धन विभागच आजारी झाला आहे. पशुसंवर्धन खात्याच्या या अनागोंदी कारभाराबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून पशुधन बाळगणाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. कायमस्वरूपी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी मिळविण्यासाठी अजून किती वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आले; परंतु याबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याची माहिती आहे.

शासनाने रिक्त पदे तातडीने भरावीत
२०१० नंतर राज्यात एकही नवीन दवाखाना सुरू झालेला नाही. सध्या जे दवाखाने कार्यरत आहेत. या दवाखान्यांत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे कामकाजाचा ताण वाढला आहे.
• दुसरीकडे या नऊ वर्षाच्या काळात राज्यात पशुधनाची संख्या देखील वाढली आहे.
• त्यामुळे या पशुधनास आरोग्य सुविधा देण्यासाठी काही ठिकाणी नवीन दवाखाने सुरू करणे आवश्यक आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या दवाखान्यांचा दर्जावाढ करून रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंर्धन सभापती प्रवीण जोध यांनी केली आहे.
दरम्यान, सोमवारी पशुसंवर्धन समितीच्या बैठकीतही यावर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती जोध यांनी दिली.