योजनादूतला मुदतवाढ!! 50 हजार योजना दूत मेगा भरती

तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला मदत करण्याकरिता मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जाणार आहेत. ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 योजनादूत या प्रमाणात एकूण 50 हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री योजनादूतास प्रत्येकी 10 हजार प्रती महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येणार आहे. (प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समावेशित) निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजनादूतासोबत 6 महिन्यांचा करार केला जाणार असून हा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.

मुख्यमंत्री योजनादूताच्या निवडीसाठी पात्रतेचे निकष काय आहेत जाणून घेऊ या :-
* वयोमर्यादा 18 ते 35 वयोगटातील उमेदवार.
* शैक्षणिक अर्हता- कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर.
* संगणक ज्ञान आवश्यक.
* उमेदवाराकडे अदययावत मोबाईल असणे आवश्यक.
* उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक.
* उमेदवारांचे आधार कार्ड असावे व त्याच्या नावाचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.

योजनादूत निवडीसाठी आवश्यक करावयाची कागदपत्रेः-
* विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज.
* आधार कार्ड.
* १२ वी / पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ.
* अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला)
* वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल.
* पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
* हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील)

मुख्यमंत्री योजनादूताची नेमणूक प्रक्रिया –
* उमेदवारांच्या नोंदणीची व प्राप्त अर्जाच्या छाननीची प्रक्रिया माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या बाह्यसंस्थांमार्फत संपूर्णत: ऑनलाईनरित्या पूर्ण करण्यात येईल.
* ही छाननी नमूद केलेल्या पात्रतेच्या निकषानुसार करण्यात येईल.
* ऑनलाईनरित्या प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल.
* जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने, प्राप्त अर्जाशी संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करतील (यामध्ये उमेदवारांची शैक्षणिक व वयोमर्यादेविषयक मूळ कागदपत्रे तपासण्यात येतील). त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर 6 महिन्याचा करार केला जाईल. कराराचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत वाढविला जाणार नाही.
* जिल्हा माहिती अधिकारी शासकीय योजनांच्या माहिती संदर्भात पात्र उमेदवारांचे समुपदेशन व निर्देशन (Orientation) करतील.
* जिल्हा माहिती अधिकारी हे जिल्हा सहायक आयुक्त, (कौशल्य विकास रोजगार) व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1/ शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 या प्रमाणात उमेदवारांना योजनादूत म्हणून पाठवतील.

“मुख्यमंत्री योजनादूत” या कार्यक्रमांतर्गत उमेदवारांना सोपविण्यात येणारे कामकाज हे शासकीय सेवा म्हणून समजण्यात येणार नाही. सबब या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क सांगितला जाणार नाही, याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.

निवड झालेल्या योजनादूताने करावयाची कामे:-
* योजनादूत संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या संपर्कात राहून जिल्ह्यातील योजनांची माहिती घेतील.
* प्रशिक्षित योजनादूतांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी समक्ष जाऊन त्यांना ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील.
* योजनादूत राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार आणि प्रसिद्धी करताना ग्राम पातळीवरील यंत्रणांशी समन्वय करून शासनाच्या योजनांची घरोघरी माहिती होईल यासाठी प्रयत्न करतील.
* योजनादूत दर दिवशी त्यांनी दिवसभर केलेल्या कामाचा विहित नमुन्यातील अहवाल तयार करुन तो ऑनलाईन अपलोड करतील.
* योजनादूत त्यांना सोपविलेल्या जबाबदारीचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी/नियमबाह्य कामासाठी उपयोग करणार नाहीत, तसेच ते गुन्हेगारी स्वरुपाचे/गैरवर्तन करणार नाहीत. योजनादूत तसे करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यासोबत करण्यात आलेला करार संपुष्टात आणण्यात येवून त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल.
* योजनादूत अनधिकृतरित्या गैरहजर राहिल्यास किंवा जबाबदारी सोडून गेल्यास त्याला मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही.

उपसंचालक (माहिती), जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला प्रतिनिधी यांची जबाबदारी:-
* विभागीय स्तरावर विभागीय संचालक / उपसंचालक (माहिती) या योजनेचे सनियंत्रण करतील.
* जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा विभागीय स्तरावर घेतला जाईल.
* जिल्हा माहिती अधिकारी हे या योजनेसाठी संबंधित जिल्हयाचे नोडल ऑफिसर असतील.
* संबंधित जिल्हयातील योजनादूतांनी विहित नमुन्यात ऑनलाईन अपलोड केलेल्या त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा आढावा जिल्हा माहिती अधिकारी घेतील तसेच, संबंधित योजनादूतांना त्यांच्या कामकाजामध्ये मार्गदर्शन करतील.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (वृत्त) यांची नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी :-
* मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रमाशी संबंधित कामकाजाचे समन्वयन करतील,
* प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी / उपसंचालक यांच्याकडून दैनंदिन आढावा घेतील.
* प्रत्येक जिल्ह्याने मुख्यालयाला साप्ताहिक अहवाल पाठविल्यानंतर त्याचे विश्लेषण करतील.
* योजनादूत कार्यक्रमाच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या बाह्यसंस्थेकडून अहवाल तयार करून घेतील. त्यानुसार राज्यातील कोणत्या जिल्ह्याचे काम समाधानकारक आहे अथवा नाही, हे तपासून त्याचा अहवाल तयार करतील.
* योजनादूतांची निवड, समुपदेशन व निर्देशन (Orientation) आणि उद्दिष्टाप्रमाणे कामकाज केल्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करुन घेतील.
* योजनादूतांना त्यांचे मासिक मानधन विहित वेळेत अदा होते किंवा कसे याबाबत आयुक्त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय यांच्याकडे समन्वय साधून खातरजमा करतील व याबाबत काही अडचणी असल्यास त्याचे निराकरण करतील.

योजनादूत कार्यक्रमाच्या संचलनासाठी बाह्यसंस्थांमार्फत करावयाची कामे:-

उमेदवारांची ऑनलाईन नोंदणी करणे.

* उमेदवारांच्या प्राप्त अर्जाची तसेच, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रांची छाननी करणे व पात्र उमेदवारांच्या नावांची यादी जिल्हा माहिती अधिकारी यांना ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणे.
* निवडण्यात आलेले योजनादूत यांना जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने समुपदेशन व निर्देशन (Orientation), कामकाजाचे वाटप इ. बाबतीत सनियंत्रण करणे.
* योजनादूतांना कामाचे वाटप झाल्यानंतर त्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीबाबतचा (हजेरी) ऑनलाईन पद्धतीने अहवाल घेणे. मुख्यालय स्तरावरील उपसंचालक (वृत्त) (नोडल ऑफीसर) यांना याबाबत आवश्यक असेल तेव्हा माहिती देणे. तसेच, उपस्थितीबाबतचा व अन्य बाबींचा साप्ताहिक अहवाल त्यांना सादर करणे.
* योजनादूतांनी प्रत्येक दिवशी केलेल्या कामाचा ऑनलाईन अहवाल घेणे. त्यानंतर हा अहवाल जिल्हा माहिती अधिकारी व नोडल ऑफिसर, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय यांना पाठविणे.
* योजनादूतांच्या मानधनाची देयके तयार करुन जिल्हा माहिती अधिकारी यांना सादर करणे. त्याव्यतिरिक्त अन्य प्रशासकीय बाबी सादर करणे.