MPSC PSI Law Question Paper 103

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम २ (११) अन्वये ‘‘पोलीस अधिकारी’’ या संज्ञेचा अर्थ, या अधिनियमांन्वये नेमलेली किंवा नेमली असल्याचे समजण्यात येणारी पोलीस दलातील कोणतीही व्यक्ती असा होतो आणि तीत कलम ……… किंवा ………. अन्वये नेमलेला विशेष पोलीस अधिकारी किंवा अपर पोलीस अधिकारी यांचा समावेश होतो. (PSI मुख्य २०१७)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील कलम ………. नुसार प्रत्येक अधिकारी सार्वत्रिक जागेत प्रवेश झडती घेऊ शकतो. (PSI मुख्य २०१७)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ५२(१) नुसार, जिल्हा दंडाधिकार्‍याने (महसूल आायुक्तांच्या पूर्व मान्यतेने) कलम ५१, पोट कलमे (………) ते (………) या अन्वये भरपाई दाखल वसून केलेली सर्व रक्कम किंवा कोणताही पैसा, उपरोक्त हानी किंवा नुकसान झाल्याबद्दल किंवा मृत्युच्या किंवा जबर दुखापतीच्या संबंधाने ज्या व्यक्तींना भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे, असे त्यास वाटत असेल अशा सर्व किंवा कोणत्याही व्यक्तींना देणे किंवा त्यांच्यात त्या रकमेची विभागणी करणे हे कायदेशीर असेल. (PSI मुख्य २०१८)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम ८०(१) अन्वये सक्षम प्राधिकार्‍याने याबाबतीत विशेष रित्या कामावर नेमलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकार्‍यास, ……… मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या अपराधाबद्दल अधिपत्राशिवाय अटक करता येईल. (PSI मुख्य २०१८)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या अंतर्गत नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून राज्य सरकारला कोणाची नेमणूक करता येते? (PSI मुख्य २०१८)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१मधील कलम १२(२) नुसार, असा प्रत्येक विभाग ………. च्या प्रभाराखाली असेल व असा प्रत्येक उप-विभाग हा पोलीस निरीक्षकाच्या प्रभाराखाली असेल. (PSI मुख्य २०१८)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या अंतर्गत उपहार गृह, परमीट रुम, बियर बार या ठिकाणी नृत्याविष्कारावर कोणत्या कलमान्वये बंदी घालण्यात आली आहे ? (PSI मुख्य २०१८)

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३४ अन्वये ……… व ………. यास आपआपल्या प्रभाराखाली क्षेत्रात, जेव्हा त्याच्या मते अशी कार्यवाही करणे आवश्यक असेल तेव्हा, त्यास योग्य वाटेल अशा पोलीस अधिकार्‍यास कोणत्याही रस्त्यावर वाहने हाकण्याचे तात्पुरते बंद करण्याच्या प्रयोजनाकरिता अशा रस्त्यावर अडथळे उभारण्याचा अधिकार देता येईल. (PSI मुख्य २०१८)

खालील विधानांचा हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१, च्या अनुशंगाने विचार करा व बरोबर पर्याय निवडा. (PSI मुख्य २०१३)
अ) छेद ८ अंतर्गत चे गुन्हे हे दखलपात्र व आपसात न मिटण्याजोगे आहेत.
ब) छेद ८ अंतर्गत गुन्हा केला नाही हे सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आरोपी वर असते.
क) प्रत्येक हुंडा प्रतिबंधन अधिकारी आपले कार्य व अधिकारांचा वापर शक्य तितक्या प्रमाणात असे गुन्हे होण्यापासून किंवा हुंड्याची मागणी करण्यापासून टाळण्याचा/रोखण्याचा प्रयत्न करेल.
ड) ‘तारण’ हा शब्द एखाद्या दस्तऐवज किंवा एखाद्या कायदेशीर अधिकार निर्माण करणारा दस्ताऐवज
दर्शवितो.

हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, १९६१ व्यतिरिक्त कोणत्या कायद्यामध्ये हुंड्याविरुद्ध तरतूद आहे? (PSI मुख्य २०१३)

हुंडाबंदी अधिनियम १९६१ मधील गुन्हे : (PSI मुख्य २०१४)

हुंडाबंदी कायदा १९६१, नुसार हुंड्याची मागणी करण्याची शिक्षा (PSI मुख्य २०१४)

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ कलम २ (ई) नुसार,
मानवी हक्क न्यायालये म्हणजे …………. नुसार स्थापन
करण्यात आलेली मानवी हक्क न्यायालये होय. (PSI मुख्य २०१६)

मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ मधील कलम १९ हे
……… शी संबंधित आहे. (PSI मुख्य २०१६)

मानीव हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ अन्वये, साक्षीदाराला
बोलावून व हजर राहण्यास सक्ति करुन शपथेवर तपासणी
करण्याचे …….. चे अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोगास असते.
(PSI मुख्य २०१७)

मानव अधिकार उल्लंघनाची घटना घडल्यानंतर राष्ट्रीय व
राज्य मानव अधिकार आयोग …………. या काळाची
मुदत संपल्या नंतर त्या घटनेची चौकशी करणार नाही. (PSI मुख्य २०१७)

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमात पुढील न्यायालयास
मानवी हक्क न्यायालय संबोधले आहे. (PSI मुख्य २०१७)

खालीलपैकी सत्य विधान कोणते? (राज्यसेवा मुख्य २०१२)

किती वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनांबाबत माहिती अधिकाराच्या कायद्याअंतर्गत माहिती मागता येत नाही ? (राज्यसेवा मुख्य २०१२)

माहितीचा अधिकाराच्या कायद्याअंतर्गत २००५ अर्जदारास असलेल्या अधिकारांविषयी काही विधाने दिली आहेत. (राज्यसेवा मुख्य २०१२)
अ) अर्जदाराला विचारलेली कोणतीही आणि सर्व प्रकारची माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे.
ब) जेव्हा अशी माहिती एखाद्याच्या जीविताशी अथवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तेव्हा जन अधिकार्‍याला अर्ज मिळाल्यापासून २४ तासात ती माहिती मिळविण्याचा हक्क अर्जदारास आहे.
क)जर योग्य वेळेत माहिती मिळाली नाही तर अर्जदार कोर्टात दावा लावून नुकसानभरपाई मिळवू शकतो.

…………….. हे केंद्रीय माहिती आयोगाचे पहिले मुख्य माहिती आयुक्त होते. (PSI मुख्य २०१३)

मागितलेली माहिती ही जर व्यक्तीच्या जिवित अथवा स्वातंत्र्याशी निगडित असेल तर ती माहिती पुढील वेळेत दिली पाहिजे ? (PSI मुख्य २०१३)

उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय माहिती अधिकाराच्या २००५ कक्षेत येत नाहीत. (PSI मुख्य २०१३)

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ हा असा आहे किंवा असे अधिकार प्रदान करातो : (STI मुख्य २०१३)

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘‘माहिती अधिकार’’ चा अर्थ सांगितला (Interpreted) व असा निकाल दिला (Held) की तो अधिकार संविधानातील ठराविक आर्टिकलमध्ये समाविष्ट आहे. ते आर्टिकल कोणते ? (STI मुख्य २०१३)