मराठा आरक्षणाचा भरती प्रक्रियेत काय फायदा मिळणार?

Maratha Reservation Benefits In Recruitment

पदसंख्या:
शेवटची तारीख:

Maratha Reservation Benefits In Recruitment

राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे. तसेच समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आज एक वाजता हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. या दरम्यान अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्यानंतर आधी सुरू झालेल्या भरती, आणि इतर पदांसाठी जागा भरती सुरू झाली आहे त्यामध्ये आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नाही अशी नोंद या विधेयकात नमुद करण्यात आलं आहे.

काय लिहलं आहे विधेयकात?

(१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल,

स्पष्टीकरण – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये, –

(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा

(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल, त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.

(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण. – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,- (एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा

(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल, त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.

App Download Link : Download App

Comprehensive survey findings

The Maharashtra State Backward Class Commission recently submitted a comprehensive report based on a survey encompassing nearly 2.5 crore families, shedding light on the social, economic, and educational status of the Maratha community.

Justification for reservation

Highlighting the bill’s rationale, it underscored that the Maratha community constitutes 28% of the state’s population. Additionally, it notes that a significant portion of Maratha families fall below the poverty line, with 21.22% holding yellow ration cards, exceeding the state average of 17.4%.

Eligibility based on progress

The government’s survey conducted earlier this year also revealed that 84% of Maratha families do not fall under the progress category, making them eligible for reservation benefits as per the Indra Sawhney case.