उज्ज्वला योजना
- पदसंख्या:
- शेवटची तारीख:
- सुरूवात -1 मे 2016
- नारा -‘स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’
- उद्देश -दारिद्रय रेषेखालील 5 कोटी महिलांना मोफत घरगुती एल.पी.जी. गॅस उपलब्ध करुन देणे .
- केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत देशातील दारिद्रय रेषेखालील 5 कोटी महिलांना मोफत घरगुती एल.पी.जी. गॅस उपलब्ध करुन दिल्यामुळे महिलांच्या चेह-यावर हास्य फुलले आहे. ग्रामीण भागात पांरपारिक पद्धतीने स्वयंपाक करताना धुरामुळे डोळ्यांवर व शरीरावर होणारा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ही योजना यशस्वीपणे राबविल्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण तर झालेच त्यासोबतच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेताना पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास थांबविण्यात ही योजना यशस्वी ठरली आहे. घरगुती इंधनासाठी दरवर्षी हजारो झाडांची कत्तल होत होती. परंतु या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील घरापर्यत एल.पी.जी. सिलेंडर पोहचले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेली ही योजना राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे घराघरापर्यत पोहचली आहे ग्रामीण व निमशहरी भागात स्वयंपाक करण्यासाठी आजही अनेक गावांत चुलींचा वापर केला जातो. ग्रामीण भागातील स्त्रिया पारंपारिक चुलीत जळणाऱ्या इंधनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा बळी ठरत आहेत. यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी ‘स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ असा नारा देवून केंद्र सरकारने 1 मे 2016 रोजी संपूर्ण भारतात प्रधान मंत्री ‘उज्ज्वला योजने’चा शुभारंभ केला. या योजनेचा मूळ उद्देश भारतातील दारिद्र रेषेखालील सुमारे 5 कोटी महिलांना मोफत घरगुती एलपीजी गॅस जोडण्या देण्याचा केंद्र शासनाने संकल्प केला आहे. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेखालील 2 लाख 6 हजार कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने 1 लाख 6 हजार 492, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने 46 हजार 898 तर इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेडने 53 हजार 306 अशा तीन कंपन्यांनी गॅस जोडण्या वितरित केल्या आहेत.
- गेल्या अनेक वर्षापासून ग्रामीण भाग चूल विरहित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक प्रकारच्या चुलींच्या रचना वापरात आल्या आणि गेल्याही परिस्थिती मात्र, आहे तशीच राहिली. चुलीतील धुरामुळे महिलांना त्रास होतो आणि त्यामुळे त्या विविध आजारांना बळी पडतात. स्वयंपाक करत असताना घराच्या आतल्या आतच खेळत राहणाऱ्या या धुरामुळे स्त्रिया व त्यांच्या आसपास बागडत असलेले लहान बालके रोगग्रस्त होऊ शकतात. जवळच्या जंगलातून व शेतातून गोळा करुन आणलेली लाकडे, चिपाड, वाळलेले गवत वा थापवलेल्या शेणाच्या गोवऱ्या इत्यादींचा वापर करुन ग्रामीण भागातील स्त्रियांना स्वयंपाक करतात. अनेकवेळा इंधन जमा करण्याकरिता महिलांची पायपीटही होते. त्यामुळे चुलीभोवती ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक व आरोग्य विषयक समस्यांचे जाळे पसरलेले जाणवते. ते दूर करण्यासाठी पुढाकार घेवून प्रधानमंत्री ‘उज्ज्वला योजना’ कार्यान्वित करण्यात आली. सर्व सामान्यांना परवडणारे इंधन म्हणजे प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना होय.
- महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे, स्वयंपाक करताना लाकडी जळण वापरल्यामुळे होणारे तीव्र दुष्परिणाम कमी करणे, स्वयंपाकासाठी अस्वच्छ जळण वापरल्यामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करणे, घरात लाकडी जळण वापरल्यामुळे लहान बालकांना बऱ्याच मात्रेत होणाऱ्या श्वासोच्छवासाच्या तक्रारी दूर करणे, हा मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे.
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला केवळ एक अर्ज आपल्या जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रावर जाऊन सादर करावयाचा आहे. एलपीजी केंद्रावर अर्ज नि:शुल्क मिळतो. अथवा ऑनलाईन अर्ज भरता येतो. अर्ज सादर करताना अर्जदाराला आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, आधार कार्ड नंबर, जन-धन बँक खात्याचे नंबर देणे बंधनकारक आहे. सोबतच पंचायत अधिकारी, नगरपालिका यांनी प्रमाणित केलेले बीपीएल प्रमाणपत्र, बीपीएल रेशन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो असणे आवश्यक आहे. योजनेंतर्गत भरलेले अर्ज एसईसीसी 2011 या डाटासोबत जोडून तपासण्यात येतात. त्या आधारावर लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात येतात. अर्ज सादर करताना अर्जदार वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला असावा. तसेच दारिद्र रेषेखालील महिलांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन खरेदी करण्याकरिता 1600 रुपयांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात येणार आहे.
- गरिबांच्या घरात ही योजना पोहचविण्याकरिता येत्या तीन वर्षात 8 हजार कोटी रुपये खर्च करुन उज्ज्वला योजना यशस्वी करण्याचा मानस केंद्र सरकारचा आहे. तसेच प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेला एलपीजी सबसिडीमधून जमा झालेल्या रकमेतून गती दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने सन 2015 मध्ये सुरु केलेल्या ‘गिव्ह-इट-अप’ अभियानांतर्गत आतापर्यंत 1.13 कोटी नागरिकांनी एलपीजी सबसिडीचा लाभ घेण्यास नकार दिला असून ते बाजारमुल्यानुसार गॅस सिलिंडर खरेदी करतात. या अभियानाला नागरिकांनी दिलेला भरघोस प्रतिसाद आणि त्या माध्यमातून बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम नक्कीच प्रधान मंत्री उज्जवला योजनेला यश मिळवून देणार आहे.
